धारा 370 खत्म करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान लागू: दत्तात्रेय
February 25th, 2020 | Post by :- | 147 Views

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ पर अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक झंडे के नीचे लाकर पूरे देश में एक संविधान लागू किया है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंग्लादेश  से धार्मिक प्रताड़ना के कारण  भारत में प्रविष्ट हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन  पारसी या ईसाई  समुदाय के लोगों को शर्तों के साथ भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था है। सरकार इन ऐतिहासिक निर्णयों का समर्थन करती है। केंद्र सरकार को इन अभूतपूर्व निर्णयों के लिए सरकार बधाई देती है। राज्यपाल ने कहा कि सदस्य सत्र को सफल बनाने में रचनात्मक विचार विमर्श से अपना सहयोग देंगे ताकि सरकार प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप  प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। सदस्यों के सफल विचार विमर्श की कामना करता हूं।

केंद्र सरकार ने राज्य की जल जीवन मिशन के लिए 2,896 करोड़ की 327 योजनाओं स्वीकृत की हैं।  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 597 करोड़ दिए राज्य के 8, 46,784 किसानों के दिए। प्राकृति खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 2,114 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। सिंचाई के लिए बिजली की दर 75 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दी है। दो साल में सरकार ने अधिकांश चुनावी वादों को पूरा कर दिए हैं।

प्रदेशवासियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना से 12 किसानों को 11.10 लाख का मुआवजा दिया है। राज्य यंत्रीकरण कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ धनराशि व्यय होगी।  5,250 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विविध फल उत्पादन के तहत लाया है। लघु सिंचाई योजना पर 330 करोड़ व्यय होंगे। विधायक निधि योजना की राशि 1.50 करोड़ कर दी है।

दत्तात्रेय ने कहा कि 189 जनमंच में 45,708 शिकायतें और मांगे प्राप्त हुई और 41,698 का निपटारा किया। 46 विभागों को ई आफिस से जोड़ा गया है। हिमाचल में गृहिणी सुविधा योजना में 2.76 लाख पात्र परिवारों को रसोई गैस दी गई। इस साल 1,75, 514 कनेक्शन दिए और कुल 57 करोड़ खर्च हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 97,700 करोड़ के निवेश के लिए कुल 738 एमओयू हुए। कुल 1.96 हजार को रोजगार मिलेगा।

मनरेगा में 491 क रोड़ व्यय किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा  अधिनियम के तहत 28.66 लाख लाभार्थियों पर 225 करोड़ व्यय हो रहे हैं। 26,466 जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया है। नशाखोरी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है। गुड़िया हेल्प लाइन 1515 आरंभ की है। पोक्सो मामलों की सुनवाई के लिए सोलन, मंडी और कांगड़ा में विशेष त्वरित न्यायालय खोले स्थापित किए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि मनाली, मंडी, परवाणू,  कालाअंब और त्रिलोकपुर मल योजना पर 354 करोड़, स्वां नदी तटीयकरण के लिए 922 करोड़ इंडौरा छोंछ खड्ड तटीयकरण पर 179 करोड़ व्यय होने हैं। 1.65 लाख इलेट्रो मेकैनिकल मीटर लगाए है। अंतरराष्ट्रीय  सूरजकुंड मेले में हिमाचल का थीम राज्य का गौरव मिला।

बेरोजगारी भत्ता योजना पर 28. 52 लाख खर्च हुए हैं। अटल स्कूल  वर्दी योजना का लाभ 2. 56 लाख विद्यार्थियों को मिला है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 3.12 लाक परिवारों को कार्ड दिए हैं। हिमं हेल्थ के यर से 3,93, 609 नए लाभार्थियों का पंजीकरण किया।

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