देश के सरकारी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं कक्षा के लिए परीक्षा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार पालिसी लाने का विचार कर रही है। सरकाघाट के विधायक कर्नलन इंद्र सिंह के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए ही मोदी सरकार ने हाल ही में नियमों में संशोधन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार भी गौर कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 में दिनांक 11 जनवरी, 2019 को संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर कक्षा पांचवीं और आठवीं की नियमित परीक्षाएं करवाए जाने का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों ने इस पर केंद्र सरकार से बात की थी, उसके बाद ही नया नियम लागू हुआ। अब प्रदेश में पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षा के बारे में प्रदेश सरकार जल्द ही फैसला करेगी। इसी सत्र में नीति लाने पर विचार किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक परीक्षा में फेल होने वाले छोत्रों को दो महीने का और समय दिया जाता है। उसके बाद भी फेल हुआ तो सरकार अपने आधार पर उस छात्र को प्रोमोट करने या न करने पर निर्णय ले सकती है
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