पानीपत (ग्रामीण) विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री महिपाल ढांडा को इसका चेयनमैन, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र को वाइस चेयरमैन लगाया
March 1st, 2019 | Post by :- | 267 Views

चंडीगढ़, ( महिन्द्र पाल सिंहमार )      ।    हरियाणा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य स्तरीय कार्यबल का गठन किया है ताकि मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया और इसे जन आंदोलन बनाया जा सके।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत (ग्रामीण) विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री महिपाल ढांडा को इसका चेयनमैन, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र को वाइस चेयरमैन लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय कमेटी स्वच्छ भारत मिशन कोक्रियान्वित करेगी और गैर-सरकारी संगठनों, रैजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और सामाजिक समूहों की भागीदारी से स्वच्छ भारत मिशन को जन-आन्दोलन बनाएगी तथा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ तालमेल करेगी। उन्होंने बताया कि यह कार्यबल पूरे वर्ष के लिए अपनी वित्त जरूरतों के साथ गतिविधियों की सूची तैयार करेगा और शासी निकाय से अनुमोदन के बाद प्रत्येक गतिविधि को लागू करेगा। इस कार्यबल का अपना सचिवालय होगा।

उन्होंने बताया कि निदेशक, विकास एवं पंचायत इस कार्यबल के सदस्य सचिव तथा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय इसके सह-सदस्य सचिव होंगे। इसी प्रकार, कार्यबल के सदस्यों में क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, चण्डीगढ़ (विशेषज्ञ)( मुख्य अभियंता/पंचायती राज, विकास एवं पंचायत विभाग( मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग( जिला करनाल के गांव समोरा निवासी तेजेन्द्र सिंह तेजी, जिला पानीपत के गांव बाबैल निवासी मुकेश कुमार, सोनीपत के सुरेन्द्र पवार, न्यू प्रेम कालोनी, करनाल के पवन शर्मा, मोहल्ला जमालपुर, नारनौल के डॉ. आर.के. जांगड़ा, नूहं के वेदपाल, सैनिक कालोनी, रोहतक के नरेद्र पचार, जींद के वेद प्रकाश, शाहबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र के जोगेन्द्र सिंह तथा मॉडल टाउन कैथल के राजेश कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो शिक्षाविदों /पेशेवरों को बतौर सदस्य अलग से मनोनीत किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यबल समितियां अतिरिक्त उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई जाएंगी, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों के साथ-साथ सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे।

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