सरकारी आवासों की मरम्मत पर खर्च होंगे 80 लाख #news4
April 20th, 2022 | Post by :- | 115 Views

हमीरपुर : जिला में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं इनके समाधान के लिए बुधवार को बचत भवन में जिलास्तरीय जेसीसी यानी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (एनजीओ) के पदाधिकारियों की ओर से उठाए गए लगभग 53 मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त देवाश्वेता बानिक ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिलास्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जेसीसी की बैठक की गई है। उपायुक्त ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी कार्यालय प्रमुख अपने-अपने स्तर पर हरसंभव कदम उठाएं। जिला मुख्यालय में सरकारी आवासों की चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इनकी मरम्मत के लिए लगभग 80 लाख रुपये का प्रविधान है। जनरल पूल के अलावा कई विभागों के अपने आवास भी हैं। इनकी भी मरम्मत की जानी चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि उपमंडल स्तर पर आवास आवंटन समितियों में एनजीओ के पदाधिकारी भी शामिल किए जाएंगे।

उपायुक्त ने जलशक्ति विभाग के अधिकारियों को तकनीकी और फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए। कल्याण विभाग के भवन निर्माण के कारण एनजीओ भवन परिसर में आ रही समस्याओं के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि इनके त्वरित समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग और जलशक्ति विभाग के अधिकारी एनजीओ पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। बैठक में एनजीओ पदाधिकारियों ने सरकारी कार्यालय परिसरों में पार्किग समस्या, राजस्व विभाग के फील्ड कार्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित मुद्दे भी उठाए। इनके अलावा उन्होंने उपायुक्त के समक्ष रिक्त पदों, वेतन विसंगतियों, ओल्ड पेंशन और आउटसोर्स नीति के संबंध में भी बात रखी तथा इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रदेश सरकार को प्रेषित करने का आग्रह किया।

उपायुक्त ने कहा कि बैठक में उठाए गए कई मुद्दे केवल कर्मचारी हित ही नहीं, बल्कि आम लोगों से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारियों के सुझाव पर उपायुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को हर माह ड्राइविग टेस्ट के शेडयूल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

लोकमित्र केंद्र संचालक प्रदर्शित करें मूल्य सूची

उपायुक्त ने बताया कि लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। आम लोगों से अतिरिक्त वसूली रोकने के लिए सभी लोकमित्र केंद्रों में इन दरों की सूची प्रदर्शित होनी चाहिए। आगामी समय में उपमंडल स्तर पर भी जेसीसी की बैठकें होंगी।

विभिन्न मुद्दों का ब्योरा किया प्रस्तुत

इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांजटा ने विभिन्न मुद्दों का ब्योरा प्रस्तुत किया। एनजीओ के जिला अध्यक्ष अरविद मोदगिल, महासचिव मिलाप चंद और अन्य पदाधिकारियों ने जिलास्तरीय जेसीसी की बैठक करने के लिए उपायुक्त का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सभी मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की गई।

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