हिमाचल में निगरानी में 912 लोग, 10 करोड़ की अतिरिक्त राशि मंजूर
March 24th, 2020 | Post by :- | 238 Views

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 (COVID) महामारी से निपटने व अन्य बचाव उपायों के लिए स्वास्थ्य विभाग को 10 करोड़ रुपये (Crore) की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है. राज्य सरकार (State Government) के प्रवक्ता ने बताया कि यह राशि पहले स्वीकृत किए गए पांच करोड़ रुपये के अतिरिक्त है. उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया राशि से व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण क्रय करने और राज्य में प्रयोगशाला सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृत की गई है.

912 लोगों को निगरानी में रखा गयाः अतिरिक्त मुख्य सचिव
अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आरडी धीमान ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आज 912 लोगों को निगरानी में रखा गया है. 16 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से पांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 11 की रिपोर्ट आनी बाकी है. उन्होंने बताया कि इस दवाई के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें और आम लोग इस गलतफहमी से न लें कि इसको लेने से पूर्ण रूप से कोविड-19 से बचाव किया जा सकता है.

जिलों को भेजा जा रहा सामान

आरडी धीमान ने बताया कि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के उपयोग के लिए जरूरी सामान जैसे कि मास्क, ग्लबज, दवाई, सेनिटाईजर आदि भी प्रदेश स्तर पर खरीदकर जिलों को भेजे जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा जारी कफ्र्यू के तहत आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करें और अनावश्यक कारणों से घर से बाहर न निकलें. आदेशों की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

हिमकेयर की डेडलाइन बढ़ाई
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि आज प्रदेश के सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों एवं आयुष प्रैक्टिशनर को भी पुनः एडवाईजरी जारी की गई है कि वह कोविड-19 से प्रभावित किसी भी व्यक्ति की सूचना जिला सर्विलेंस अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवश्य दें। वह अपनी संस्था के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उचित सुरक्षा उपकरण प्रदान करें. प्रदेश में हिमकेयर के कार्ड भी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं. इन्हें बनाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, परंतु कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए इसे 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया है.

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