Cabinet Meeting : हिमाचल में कोरोना को लेकर नहीं लगेगी बंदिशें, मंकीपॉक्स का कोई मामला नहीं #news4
August 3rd, 2022 | Post by :- | 108 Views

शिमला : हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर फिलहाल बंदिशें नहीं लगेगी। हालांकि राज्य में बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात बरती जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कोविड-19 के अलावा मंकीपॉक्स को लेकर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि प्रदेश में पिछले 1 माह में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं तथा करीब 17 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उससे अधिक ठीक हुए हैं। जहां तक मंकीपॉक्स का संबंध है तो मनाली में घूमने आए व्यक्ति को दिल्ली जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस कारण उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसी तरह बद्दी के व्यक्ति की मंकीपॉक्स रिपोर्ट नैगेटिव आई है।

कार्टन व ट्रे खरीद पर 6 फीसदी सबसिडी बागवानों के खाते में डालेगी सरकार
बैठक में राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री कार्टन और ट्रे पर 6 फीसदी सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कार्टन व ट्रे का जीएसटी भुगतान बिल, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक अकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा। जी.एस.टी. पर दी जाने वाली इस सब्सिडी की राशि को सीधे बागवानों के खाते में डाला जाएगा। बैठक में उचित मूल्य के दुकान धारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को मौजूदा 7.57 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किं्वटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर के 3 से 4 फीसदी करने का निर्णय लिया।

विवेकानंद केंद्र नाभा में विकसित होगा हर्बल गार्डन व ध्यान केंद्र
विवेकानंद केंद्र नाभा एस्टेट शिमला में हर्बल गार्डन और ध्यान केंद्र विकसित होगा। इसके निर्माण के लिए 1,54,647 रुपए के वार्षिक पट्टे पर प्रति 5 वर्ष के बाद 5 फीसदी की वृद्धि के साथ 30 वर्षों के लिए अतिरिक्त भूमि आबंटित की जाएगी।

सोलन के कोठों में बनेगा मंडयाल भवन
सोलन तहसील के कोठों गांव में मंडयाल सभा सोलन की तरफ से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए कोठों गांव में 1 बीघा सरकारी भूमि 235281 रुपए के वार्षिक पट्टे पर प्रति 5 वर्ष के बाद 5 फीसदी वृद्धि के साथ 30 वर्षों तक उपलब्ध करवाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

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