केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत 14 राज्यों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन राज्यों को 6195 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें पहाड़ी प्रदेश के हिस्से 952 करोड़ आए हैं। कोरोना संकट से जूझ रहे प्रदेशों के लिए इससे अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने अासान हो जाएंगे। राज्य को यह पहली किस्त आई है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने से हिमाचल को बड़ा लाभ पहुंचा है।
एक वर्ष में 11 हजार करोड़ रुपये आएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह ग्रांट वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत की गई है। जिन राज्यों के लिए इसे जारी किया गया है, उनमें अांध्र प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आशय की जानकारी री-ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि यह ग्रांट 15वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अाधार पर स्वीकृत और जारी की गई है। इससे कोरोना संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
राजस्व घाटे की भरपाई को कितना पैसा
वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार राज्य को साल में बारह से पंद्रह सौ करोड़ जारी कर रही है। बीते अप्रैल महीने में 166 करोड़ रुपये जारी हुआ था। इसे राजस्व घाटे की भरपाई के लिए मुआवजा कहा जाता है। जब से केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी लागू किया है, तभी से इसे दिया जा रहा है।
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