शिमला : हिमाचल के शिमला (Shimla) जिले के रोहड़ू विधानसभा (Rohadu Assembly) क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जायजा लिया (CM Sukhu visited Himachal Flood Affected Area) और वरिष्ठ अधिकारियों को 15 अगस्त तक क्षेत्र की सभी सड़कों को बहाल करने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

ईलाके के लिए किए 1.20 करोड़ रुपए जारी

वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सेब के सीजन को ध्यान में रखते हुए बागवानों की सुविधा के लिए शीघ्र सड़कों की मरम्मत करना हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोक निर्माण विभाग को रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपए तथा रोहड़ू, चौहारा, जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 1.20 करोड़ जारी करेंगे।

अब तक इतने मकानों का हुआ नुकसान

प्रदेश में एक एन एच सहित 218 सड़कें यातायात के लिए बंद है। प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने के कारण अब तक नुकसान का आकलन 6717.15 करोड़ पहुंच गया है। अभी तक 221 लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। मानसून के दौरान 913 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 7623 मकानों को नुकसान हुआ है।

प्रदेश में अलर्ट हुआ जारी

मौसम विभाग ने जारी किए ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार 9 अगस्त को प्रदेश के पांच जिलों किन्नौर लाहौल स्पीति, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर को छोड़ बाकी 7 जिलों में आंधी और वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10, 11 व 12 अगस्त को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आवश्यक सेवाएं जैसे यातायात, पेयजल व बिजली आपूर्ति के बाधित होने की आशंका है।

घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार

राज्य में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ की विभीषिका में घर से बेघर हुए परिवारों को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये देगी सरकार। प्रदेश सरकार ने नरम रुख रखते हुए बाढ़ में मकान बहने से सड़कों पर आ चुके परिवारों के साथ-साथ आंशिक तौर पर मकान को हुए नुकसान के लिए तीस करोड़ का विशेष पैकेज तैयार किया है।

सर्दियों के पहले घर की छत का प्रबंधन करेगी सरकार

ये पैकेज वन टाइम रहेगा, और पैकेज के नियम और शर्तें एक सप्ताह के भीतर करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने रखी जाएंगी। मानसून खत्म होने से पहले ही प्रभावित परिवारों को डेढ़ लाख रुपये की धनराशि का आबंटन शुरू कर दिया जाएगा। ताकि लोगों को सर्दियां शुरू होने से पहले सिर पर छत का प्रबंध हो सके। सचिवालय में मुख्य सचिव के साथ बैठक के उपरांत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने का कार्य शुरू कर दिया है।

अब 888 परिवारों को मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये की धनराशि हाथ में थमाई जाएगी। प्रभावितों को राहत देने से पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नियम तय करेगा। विभाग की ओर से ऐसा प्रयास रहेगा कि सात दिनों के भीतर नियम बनाकर तैयार हो जाएं।

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