उपायुक्त किन्नौर ने जिला परिषद बैठक में चीन सीमांत क्षेत्र विकास पर दी जानकारी #news4
February 24th, 2022 | Post by :- | 118 Views

किन्नौर : केंद्र सरकार ने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत जिला के पूह व कल्पा खण्ड के 129 गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, पर्यटन सहित रोजगार को बढ़ावा देने पर कार्य करेगी। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने आज जिला परिषद सदस्यों की त्रेमासिक बैठक के दौरान सभी सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के किन्नौर के सीमावर्ती गांव के विकास को लेकर वेबिनार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉवर प्वांइट प्रेसेन्टेशन के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों में तीव्रता लाने के लिए सुझाव व विचार प्रस्तुत किए थे। उपायुक्त ने कहा कि जिला के सीमांत गांव में सीमांत क्षेत्र विकास योजना सितंबर 2022 को समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार अब बीएडीपी के स्थान वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस से सीमांत गांव को सशक्त व सड़क,इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में जिला के कल्पा व पूह खण्ड के सभी गांव को लिया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश के किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिले के लगभग कुल 158 गांव सीमा क्षेत्र से लगते हैं। जिनमें किन्नौर जिला के 129 गांव व 69 गांव लाहौल-स्पीति जिले के हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूर-संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 कि.मी. ऑप्टीकल फाईबर बिछाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के युवा उद्यमियों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त उपदान दिया जाए ताकि ये युवा स्थानीय स्तर पर उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार व रोजगार सृजित कर सकें। उन्होंने कहा कि जिले के सीमावर्ती गांव में प्रत्येक घर में 250 वॉट रूफ-टॉप सोलर उर्जा सयंत्र लगाने की आवश्यकता। उन्होंने जिला परिषद सदस्यों से भी चीन सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्यो मे वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत आगामी दिनों मे होने वाले कार्यो पर नजर रखने के साथ सहयोग कि उम्मीद जताई है और चुने हुए जनप्रतिनिधि व प्रशाआशंक सामंजस्य से चीन सीमांत क्षेत्रों को विकास कि गति देने मे मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए एफ.सी.ए में छूट, आवासीय योजना के तहत राशि को डेढ़ लाख रुपये से 3 लाख रुपये करने का भी सुझाव दिया। उपायुक्त ने जिले में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव आयोजित करने का भी सुझाव दिया।

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