बजट जारी होने के बावजूद नहीं हुआ काम, शिक्षा विभाग ने तलब किया रिकार्ड, कई साल से लंबित है काम
January 19th, 2023 | Post by :- | 34 Views

शिमला : सरकारी कार्यों के निर्माण में देरी पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। बजट और जमीन होने के बावजूद भवन निर्माण न करने पर अब कार्रवाई होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने इस संबंध में जिला के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों व मुख्य अध्यापकों को आफि मेमो जारी कर पूरा रिकार्ड मांगा गया है।

आफिस मेमो के साथ एक परफार्मा भी भेजा गया है। इसमें पूछा गया है कि किस स्कूल में क्या-क्या काम चल रहे हैं। इनके लिए बजट कब जारी किया गया। काम कितना पूरा हो चुका है। कितना काम शेष बचा है। क्या इसके लिए बजट की जरूरत है।

यदि काम पूरा हो गया है तो इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजें। जिले के कितने स्कूलों को बजट जारी किया गया है, कितने भवन ऐसे हैं, जिनका निर्माण अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। पैसा किसके पास पड़ा हुआ है, इसका पूरा रिकार्ड तैयार करें।

अधिकारियों को कहा निर्माण एजेंसियों के साथ खुद करें बात

विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल प्रधानाचार्य इस मामले में निर्माण एजेंसियों (हिमुडा, लोक निर्माण विभाग, बीएसएनएल) के एक्सईएन, एसडीओ सहित अन्य अधिकारियों से खुद संपर्क करें। काम में तेजी लाने के निर्देश दें। काम में देरी क्यों हो रही है। क्या बजट की कमी है या जमीन का कोई विवाद है, इसकी पूरी जानकारी लें व निदेशालय को सूचित करें ताकि काम जल्द शुरू किया जा सकें।

कई साल से लंबित है काम

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिला में कई काम ऐसे हैं, जो पांच से 10 साल पहले स्वीकृत हो चुके हैं। इसके लिए बजट भी जारी हो चुका है लेकिन काम शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर काम जमीन को लेकर लटके हुए हैं जबकि कुछ अन्य विवादों से। इनके लिए जो बजट सुनिश्चित किया गया है, वो भी खर्च नहीं हो पा रहा है।

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