हिमाचल में अब दौड़ेंगे इलैक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण होगा कम #news4
December 1st, 2021 | Post by :- | 91 Views

शिमला : हिमाचल में अब इलैक्ट्रिक बसों के साथ अन्य इलैक्ट्रिक वाहन भी दौड़ेंगे। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और लोगों को सुविधाएं देने के लिए कैबिनेट में ई-व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में प्रदेश सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की है। इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिस बनने के बाद अब प्रदेश में लोग सबसिडी के साथ इलैक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे।

कितनी सबसिडी देगी सरकार, अभी तय नहीं

इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार कितनी सबसिडी देगी अभी यह तय नहीं किया गया है लेकिन यह सबसिडी प्रति किलोवाट पर निर्धारित होगी। वहीं प्रदेश सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर टोकन टैक्स माफ किया है। पॉलिसी के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 15 प्रतिशत गाड़ियों को इलैक्ट्रिक वाहनों से बदलना है, जिसके लिए विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त पॉलिसी के तहत प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 50 हजार दोपहिया वाहन लाने का प्रयास किया जाएगा। थ्री व्हीलरों और चारपहिया वाहनों में भी 500 वाहन लाने का प्रयास परिवहन विभाग करेगा जिससे प्रदेश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकेगा।

कैलेफोर्निया की संस्था के साथ मिलकर तैयार की पॉलिसी

परिवहन विभाग नीति आयोग और कैलेफोर्निया की एक संस्था रॉकी माऊंटेन कैलेफोर्निया की सहायता से पॉलिसी तैयार की गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-व्हीकल पॉलिसी तैयार करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी लिए गए थे। स्टेक होल्डर्स में टाटा, अमेजन एनआईटी हमीरपुर और बिजली विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल हैं।

25 किलोमीटर के दायरे में स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन

पॉलिसी के तहत प्रदेश में इलैक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने के लिए चार्जिंग स्टेशन व चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग स्मार्ट सिटी के तहत भी शहर में जगह-जगह चाॄजग प्वाइंट स्थापित करेगा। मौजूदा समय में प्रदेश में कहीं भी इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नहीं है। पॉलिसी के तहत जल्द चार्जिंग स्टेशनों के लिए विभाग बिजली विभाग के साथ भी मामला टेकअप करेगा। पॉलिसी के तहत प्रदेश में नैशनल व स्टेट हाईवे में 25 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे।

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