लंबित ग्रामीण विकास योजनाओं को जल्द पूरा करेंः एडीसी
July 16th, 2019 | Post by :- | 133 Views

अरिंदम चौधरी ने ऊना में विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
ऊना (16 जुलाई)- जिला ऊना में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने की। बैठक में एडीसी ने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत विकास खंड अंब की ग्राम पंचायत भेड़ा, डुहल भटवाला, विकास खंड गगरेट की लोअर भंजाल, गोंदपुर बनेहड़ा अप्पर, मरवाड़ी, हरोली विकास खंड की भड़ियारां, सिंगा तथा ऊना विकास खंड की ग्राम पंचायत भटोली, बीनेवाल, खानपुर, कोटला कलां अप्पर, कोटला खुर्द तथा सनोली में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है।
बैठक में अरिंदम चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 334 केस को मंज़ूरी मिली थी, जिसमें 324 पर काम पूरा हो चुका है, जबकि 7 में किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2017-18 में 156 मामलों को स्वीकृत मिली थी, जिनमें से 155 का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर पेंडिंग पड़े मामलों पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 में 175 केस स्वीकृत हुए थे और सभी को आर्थिक मदद की पहली किश्त दी चुकी है। 104 मामलों में दूसरी किश्त प्रदान की गई है और 24 ने काम पूरा कर दिया है, जिसके बाद उन्हें आर्थिक मदद की तीसरी किश्त भी दी जा चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से लंबित पड़े मामलों में तेज़ी लाने का कहा।
समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर भी चर्चा हुई। एडीसी ने कहा कि जिला में कुल 350 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 285 समूह बना लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि और युवाओं को भी स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जाए और उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए।
पंचायती राज विभाग से संबंधित मुद्दों पर भी हुई चर्चा
बैठक में पंचायती राज विभाग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अरिंदम चौधरी ने ग्राम पंचायतों में ऑडिट रिकवरी, 14वें वित्तायोग के अंतर्गत जारी राशि तथा ई-पंचायत योजना के अंतर्गत शुरू किए गए सॉफ्टवेयर की समीक्षा भी की गई। उन्होंने ग्राम पंचायतों में लंबित पड़े न्यायिक मामलों को 90 दिन के भीतर निपटाने के आदेश दिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में सांसद निधि से चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
ये रहे उपस्थित
इस बैठक में परियोजना अधिकारी डीआरडीए राजेंद्र गौतम, बीडीओ अभिषेक मित्तल, सोनू गोयल, मनोज कुमार, हेम चंद, जिला पंचायत अधिकारी रमन शर्मा, जिला योजना अधिकारी संजय परमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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