हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने 3 घंटे के बजट भाषण में करीब 44 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

जानिए बजट 2019-20 में किसको क्या मिला.

राज्य में गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान. नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलेगा.

बजट में साल 2019-20 के लिए युवक मंडलों को 25 हजार देने का ऐलान.

प्रत्येक विधानसभा के विकास के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये दिए जाएंगे.

टीचर्स

पैरा और पीटीए टीचर्स को नियमित शिक्षकों की तरह की ग्रेड पे और महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा.

एसएमसी के जरिए अनुबंधित शिक्षकों के पारिश्रमिक में भी 20 फीसदी इजाफे की घोषणा की है.

राज्य में निर्धारित मापदंडों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.

शिक्षा
राज्य में 15 नए अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे.

दूर-दराज के स्कूलों में 20 वर्चुअल क्लासरूम खुलेंगे.

स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराने वालों के मानदेय को बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया.

किसान
कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए पचास करोड़ बजट का प्रावधान.

सिंचाई योजना के लिए बिजली की दर 75 से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट की गई.

किसान फसल संरक्षण के सोलर फेंसिग और बाड लगाने के लिए 50 फीसदी उपदान की घोषणा.

बाढ़ प्रबंधन के लिए 1260 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.

मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के 20 करोड़ रुपये का प्रावधान.

बागवानी विकास योजना के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करवाएगी सरकार. बागवानी योजना के अंतर्गत फलों की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा.

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के लिए 2 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च.

गाय और बकरी

पुष्प उत्पादन में माल भाड़े में 10 फ़ीसदी अतिरिक्त छूट.

गायों के संरक्षण पर 2 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा. देशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए 50 फीसदी उपदान भी दिया जाएगा.

85 फीसदी उपदान पर बकरियां दी जाएगी. 11 करोड़ से भूरा नस्ल की भैंसों के लिए. दूध उत्पादकों के लिए दूध का मूल्य 2 रुपये बढ़ाया गया.

5 हजार पॉली हाउस स्थापित किए जाएंगे. जिसके लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा. इससे 20 हजार लोगों को लाभ मिलेगा.

पेयजल

मुख्यमंत्री स्वजल योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 50 मीटर तक की पाइप अनुदान पर देगी सरकार.

वाटर गार्ड को 2100 की बजाय 3000 मानदेय और पंप ऑपरेटर को 3000 से 4000 मानदेय दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना की शुरुआत की जाएगी.

पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए 210 करोड़ रुपये और पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए मानदेय को 500 रुपये और बढ़ाया गया.

उद्योग और रोजगार

कांगड़ा और सोलन में IT पार्क का निर्माण किया जाएगा.

सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘सूक्ष्म मधु लघु’ योजना लेकर आएगी.

पत्रकार
राज्य और जिलों के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दिए जाएंगे लैपटॉप.

सेवारत पत्रकारों की मौत होने पर सरकार देगी 4 लाख रुपये देगी.

सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे.

स्वास्थ्य
AIDS से ग्रस्त लोगों को 800 से बढ़कर 1500 रुपये मासिक दिया जाएगा और इलाज मुफ्त होगा.

गंभीर रूप से बीमार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को प्रतिमाह 2 हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे.

महिलाओं के लिए

कम उम्र में हुई विधवाओं के लिए जो 45 वर्ष से कम है के नर्सिंग और ITI में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पर 40 फीसदी आरक्षण

शिमला और सोलन में बाल बालिका आश्रम में रह रहे बच्चे के लिए 18 वर्ष पूरी करने पर आश्रम छोड़ने के बाद केयर होम स्थापित.

कारोबारी
जीएसटी में पंजीकरण हेतु वर्तमान निर्धारित वार्षिक टर्नओवर सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया जाएगा
वार्षिक 75 लाख रुपए के टर्नओवर की कंपोजिशन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा

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