शिमला : वर्ष 2022-23 के बजट में हिमाचल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर आशा वर्कर, महापौर नगर निगम, पार्षदों सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है। गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए शराब की बिक्री पर 1 रुपए सैस लगाया जाएगा। वहीं आशा कार्यकर्ता के 780 नए पद भरने, होमगार्ड की भर्तियां करने व विभिन्न विभागों में 30 हजार नौकरियाें का प्रावधान करने की घोषण की गई है।

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 9 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6100 व आंगनबाड़ी सहायिका को 4700 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
• आशा कार्यकर्ता को 4700, सिलाई अध्यापिका को 7950 व मिड-डे मील वर्कर को 3500 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
• जल वाहक को 3900 व जल रक्षक को 4500 व पैरा फिटर को 5500 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
• दिहाड़ीदार को 350 रुपए मिलेंगे जबकि पंचायत चौकीदार को 6500 और लम्बरदार को 3200 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
• आऊटसोर्स कर्मियों को 10500 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
• एसएमसी अध्यपकों के मानदेय में 1000 रुपए वृद्धि की गई है। उनकी सेवाओं को यथावद रखा जाएगा। इनके लिए नीति बनाने पर विचार किया जाएगा।
• आईटी टीचर के मानदेय में 1000 व एसपीओ के मानदेय में 900 रुपए की बढ़ौतरी की गई है। इस तरह से 51365 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
• मीसा के तहत जेल में रहे स्वंतत्रता प्रहरियों को पैंशन दी जाएगी।
• लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना होगी।
• लता मंगेशकर लोक संगीत पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी।
• हिमाचल में खेल डाइट मनी को 120 से 240 प्रति दिन करने का निर्णय।
• महापौर नगर निगम को 15000 रुपए प्रतिमाह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपए प्रतिमाह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपए प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपए प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपए प्रतिमाह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपए प्रतिमाह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपए प्रतिमाह, उपप्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपए प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
• वर्ष 2022-23 के बजट में हिमाचल सरकार ने नई इलैक्ट्रिक व्हीकल पालिसी को मंजूरी दी है। इलैक्ट्रिक व्हीकल एंड कंपोनैंट पाॅलिसी की स्थापना के तहत एशियन बैंक की मदद से 2021 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पर्यटन से जुड़ी सड़कों के रखरखाव की 5 वर्ष की शर्तों को 3 वर्ष किया जाएगा ताकि सड़कों को गुणवत्ता को बढ़ाया जाए ताकि पर्यटन कारोबार को नुक्सान न पहुंचे। इन शर्तों के तहत 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2022-23 के लिए लोक निर्माण विभाग में 4373 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। हिमाचल सरकार ने सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 1060 किलोमीटर वाहन योग्य 5 सड़कें बनाने, 260 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने, 990 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज व 75 पुल बनाने, 20 पंचायतों को सड़कों से जोड़ने, 80 गांवों में सड़कें पहुंचाने व 2280 किलोमीटर वाहन योग्य सकड़ें बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 222 नई बसें खरीदी जाएंगी।
• रज्जू मार्ग के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी।
• हिमाचल के बल्ह में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण से सैद्धांतिक मजूरी मिलने के साथ भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू किया जाएगा।

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