Himachal Cabinet Decisions: 200 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी, ड्रोन नीति भी स्वीकृत, जानें बड़े फैसले #news4
June 6th, 2022 | Post by :- | 111 Views

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे। एक ड्रोन पार्क बनेगा, जिसके लिए जगह तलाशी जाएगी। ड्रोन छह विभागों शिक्षा, कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह का काम आसान करेंगे। शिक्षा विभाग विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स करवाएगा। कृषि-बागवानी विभागों से करार कर किसानों-बागवानों को ड्रोन की नई तकनीकी से जोड़ा जाएगा। खेतों-बगीचों में कीटनाशकों या फफूंदनाशकों का छिड़काव भी ड्रोन से होगा। जंगल की आग बुझाने, ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं पहुंचाने का काम भी ड्रोन करेगा। शादी-विवाह में अवैध तरीके से चलाए जा रहे ड्रोन को वैध तरीके से चलाले के लाइसेंस बनेंगे।

इस पॉलिसी में ड्रोन के उपयोग से शासन व सुधार (गरुड़) के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना की गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश र्स्टाटअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। नीति का उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है।

लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की। नीति में योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गो, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है।

इन विभागों में भरे जाएंगे पद
प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जिला सिरमौर के नौहराधार में नव स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति दी है।

नए पटवार वृत्त  बनाए
कैबिनेट ने सिरमौर जिले की नाहन तहसील में त्रिलोकपुर, मोगीनंद और बर्मा पापड़ी पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर पांच नए पटवार वृत्त अंबवारा, सैनवाला, कालाअंब, देवनी और नागल सुकेती के सृजन को स्वीकृति दी। कांगड़ा जिले की उप तहसील रे के हटली और मलहांटा के मौजूदा पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त नंगल बनाने, पटवार वृत्त मलहांटा में पटवार वृत्त अग्हार के दो मुहाल शामिल करने, मंडी की थुनाग तहसील के शिकावरी और कांडी पटवार वृत्त को पुनर्गठित कर नए पटवार वृत्त मुरहाग को सृजित करने की भी स्वीकृति दी। कानून व्यवस्था संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के तहत सोलन जिले के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस की सीमा चौकी परवाणू को फिर से खोलने का भी निर्णय लिया।

बड़ोह बस अड्डा के लिए 99 वर्ष लीज पर जमीन देने का निर्णय 
कैबिनेट बैठक में बस अड्डा बाबा बड़ोह के निर्माण के लिए कांगड़ा जिले कह बड़ोह तहसील के मौजा दनोआ में 00.46.08 हेक्टेयर वन भूमि प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 99 वर्ष की लीज आधार पर देने का निर्णय लिया गया।

नई अग्निशमन चौकियां खुलेंगी
कैबिनेट ने मंडी के निहरी और कुल्लू के जरी स्थित धौंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां, लाहौल-स्पीति के उदयपुर और चंबा के किलाड़ में दो नए उप अग्निशमन केंद्र खोलने, शिमला के चौपाल, सिरमौर के शिलाई और लाहौल-स्पीति के केलांग स्थित तीन अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर उप अग्निशमन केंद्र बनाने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित करने और 16 वाहन खरीदने को स्वीकृति दी।

ये स्कूल होंगे अपग्रेड
कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च पाठशाला बरोट को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने, मंडी जिला के द्रंग क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला सकरयार, सरकाघाट क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलखर और सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला मंडी खड़ाना को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया। सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला धड़ीक डिंगरी को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी। मंडी जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पलाहीधार और घैणी को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांढी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और इन विद्यालयों में 11 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति दी।

बनेगा नया पशु औषधालय
नगर परिषद सुंदरनगर के बाड़ी में नया पशु औषधालय और विभिन्न श्रेणियों के दो पद सृजित कर भरने की भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। बालीचौकी तहसील के तहत पशु औषधालय थाची को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूरियां में लगेंगे 50 बिस्तर 
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूरियां की बिस्तर क्षमता छह से बढ़ाकर 50 करने के साथ सात श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पद भरने का भी निर्णय लिया।

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