ज्वालामुखी मंदिर न्यास व नगर परिषद में हो रही सरकार के आदेशों की अनदेखी, ऑफ लाईन हो रहे लाखों के टैंडर: हिमगिरी हिंदू महासभा
June 29th, 2019 | Post by :- | 192 Views

ज्वालामुखी मंदिर न्यास व नगर परिषद में हो रही सरकार के आदेशों की अनदेखी, ऑफ लाईन हो रहे लाखों के टैंडर: हिमगिरी हिंदू महासभा
देहरा,  विश्वप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी क्षेत्र में मंदिर न्यास और नगर परिषद इन दोनो कार्यालयों में हिमाचल में मु यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशानुसार की समस्त कार्यालयों में लाखों की नीलामी टेंडर के लिए आनलाईन प्रक्रिया अपनाई जाए लेकिन ज्वालामुखी मंदिर न्यास व नगर परिषद में नई सरकार बनने के बाद से ही आनलाईन प्रक्रिया नही अपनाई जा रही है जिससे कई सरकारी कार्यालयों में अलग-2 कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खडे हो रहे हैं। इस बारे में हिमगिरी हिंदू महासभा के प्रदेश सचिव किशन शर्मा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जबसे हिमाचल में नई सरकार बनी है तबसे यह निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है कि टैंडर नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी व जनता के प्रति जबाबदेह बनाने व प्रदेश के हर जरुररतमंद को रोजगार मिले इस उदेश्य से समस्त विभागों को आनलाईन टेंडर प्रक्रिया अपनाने के आदेश दिए थे। लेकिन मंदिर न्यास ज्वालामुखी ने सरकार के आदेशों को दरकिनार कर जहां भैरव मंदिर निर्माण का लाखों का टैंडर आफलाईन प्रक्रिया से किया वहीं नगर परिषद ज्वालामुखी ने पिछले वर्ष ज्वालामुखी बस अड्डा पार्किंग नीलामी जो कि करोड़ों रुपए का सालाना ठेका होता है उस प्रक्रिया को भी आफ लाईन प्रक्रिया ने किया और वर्ष 2019 में अब दोबारा से नगर परिषद ऑफ लाईन प्रक्रिया अपना रही है। जो कि सरेआम प्रदेश सरकार की आदेशों की उल्लघंना है। ऐसे में हिमगिरी हिंदू महासभा समाज हित को देखते हुए इन दोनो ही कार्यालयों में नई सरकार के आदेशों की अनदेखी व ऑफ लाईन किए गए टैंडरों की जांच की जाए व जिन जबाबदेह अधिकारियों ने आनलाईन प्रक्रिया को दरकिनार कर ऑफ लाईन टैंडर प्रकिया को मौजूदा बक्त तक क्यों जारी रखा गया इसकी भी जांच की जाए। हिमगिरी हिंदू महासभा के प्रदेश सचिव किशन शर्मा ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि ज्वालामुखी में पार्किंग का ठेका बार-2 एक ही फर्म को भी पूर्व मे दिया गया। और फिर पार्किंग के तय दामों से दोगुने दाम श्रद्धालुओं से वसूलें गए जिससे नप और ठेकेदार में मिलीभगत की बू आई। इसलिए किसी भी प्रकार की धांधली ना हो इसके लिए प्रदेश सरकार ने जो गाईडलाईन जारी की हैं उन्हे सरकारी कार्यालयों में लागू किया जाए यह मांग प्रदेश सरकार से करते हैं।

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