गर्मी की छुट्टियों में अपनी गाड़ी लेकर शिमला जा रहे हैं, तो ये खबर पढ़ लें; वरना मुसीबत हो सकती है
May 31st, 2019 | Post by :- | 155 Views

समर वेकेशन में अगर अपनी गाड़ी से शिमला जाने का प्‍लान बना रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना कर सकता है। दरअसल राजधानी शिमला में 15 साल पुराने डीजल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बंद किया जाएगा। नगर निगम ने पार्किंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में प्रस्ताव डाला है। पॉलिसी ड्राफ्ट में डाला प्रस्ताव जनता की राय पर निर्भर करेगा कि लागू होगा या नहीं। नगर निगम इसके लिए लोगों से राय लेगा। नगर निगम ने राजधानी शिमला को प्रदूषण से बचाने के लिए नई पहल की है। यदि कोई 15 साल पुराना पेट्रोल और 10 साल पुराना डीजल वाहन पार्किंग में खड़ा होता है उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसे छुड़ाने के लिए मालिक को जुर्माना देना होगा। साथ ही लिखकर देना होगा कि वे सड़कों पर इन्हें नहीं चलाएंगे। वाहनों को सड़क किनारे व पार्किंग में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए पहल की है। यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे शहर को प्रदूषण मुक्त चाहते हैं या नहीं। इस ड्राफ्ट को लागू नहीं किया है। आम जनता की राय के बाद लागू किया जाएगा। पॉलिसी को बनाने के लिए देश के कई बड़े शहरों की पार्किंग पॉलिसी को स्टडी किया है। उसके बाद इसका ड्राफ्ट बनाया है।

-पंकज राय, आयुक्त नगर निगम शिमला।

2500 से ज्यादा वाहनों का 15 साल बाद दोबारा पंजीकरण

2500 से ज्यादा वाहनों का मालिकों ने 15 साल बाद पांच साल के लिए दोबारा पंजीकरण करवा रखा है। इसमें छोटे वाहन सबसे ज्यादा हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के  नाते सभी लोगों ने पुराने छोटे वाहन दोबारा पंजीकरण करवा कर रखे हैं। शहर में दस साल से पुराने डीजल वाहन करीब तीन हजार से ज्यादा हैं। बड़े कमर्शियल वाहन से लेकर सरकारी क्षेत्र में भी डीजल के वाहन हैं।

पार्किंग शेयरिंग की होगी व्यवस्था

नगर निगम की ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक शिमला में कई स्थान ऐसे हैं, जहां दिन में पार्किंग खाली रहती है। वहीं कमर्शियल परिसर ऐसे हैं, जहां पर रात के समय पार्किंग खाली रहती है। ऐसे स्थलों को  पार्किंग के लिए खाली समय में दूसरे वाहन मालिक इस्तेमाल कर सकें, इसका प्रावधान पहली बार किया जाएगा। इसके लिए मालिक से नगर निगम एनओसी लेगा।

बड़े शहरों की तरह निगम भी वसूलेगा जुर्माना

शिमला में अभी तक अवैध पार्किंग होने की स्थिति में नगर निगम शिमला की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाती है। नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक पहली बार नगर निगम की टीम को भी जुर्माना लगाने की शक्तियां दी जाएंगी। इससे पुलिस का काम कम होगा और अवैध पार्किंग पर लगाम लगेगी।

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