मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साधा निशाना, बोले-सही का समर्थन करना भी सीखें नेता विपक्ष #
March 22nd, 2023 | Post by :- | 89 Views

शिमला : हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को सराहनीय करार देते हुए कहा कि इससे पहले के बजटों में ग्रीन राज्य की तरह कोई भी कदम नहीं होता था लेकिन पर्यावरण में आ रहे लगातार बदलाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इस बार अलग पहल करते हुए ग्रीन राज्य की नींव रख दी है जिसके दूरगामी परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे।

राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए विरोध कर रहा विपक्ष
विक्रमादित्य सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार की सही योजनाओं की विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए जब वे विपक्ष में थे तो वे भी भाजपा सरकार की जनहित की योजनाओं का स्वागत करते थे लेकिन अब जब भाजपा विपक्ष में है तो केवल विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए विरोध कर रहा है जोकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सही परंपरा नहीं है। नेशनल हाईवे को लेकर विपक्षी भाजपा बहुत शोर मचाया करती थी लेकिन हकीकत में अभी तक एक भी नैशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। 69 से केवल 9 नैशनल हाईवे केंद्र ने दिए हैं उसकी भी अभी तक सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल पाई है हालांकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिलासपुर जिला के लठियानी में एनएच को फोरलेन की स्वीकृति दी है और 900 करोड की राशि उसके लिए स्वीकृत हुईं है जिसका वे स्वागत करते हैं।

जनमंच बन गया था झंडमंच कार्यक्रम
वहीं विपक्ष के जनमंच को बंद करने के आरोपों पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जनमंच, झंडमंच कार्यक्रम बन गया था और इसमें पैसे की बर्बादी के साथ-साथ अधिकारियों की झंड ज्यादा होती थी इसलिए वर्तमान सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय लिया है लेकिन इसकी जगह सरकार ने लोगों की समस्याओं के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही है जिसको लेकर जल्द ही सरकार रूपरेखा तैयार कर लेगी।

पीडब्लयूडी के अधिकारियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण के दिए निर्देश
वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बीती रात प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटकों को लेकर कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से जोन-5 में आता है। इसलिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भवनों के निर्माण को भूकंपरोधी सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश किए हैं ताकि भविष्य में इस घटना होने पर नुक्सान कम से कम हो।

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