जयपुर. प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग रोकने के िलए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि महिला उत्पीड़न, महिला अपराध और दुष्कर्म एक जघन्य अपराध है और इसके लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान है। दुष्कर्म से जुड़े अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए सरकार नए अध्याय जोड़ेगी।

इसका मकसद कानून के प्रति बच्चों को जागरूक करना है ताकि कानून के डर से भय हो और महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़े। ऐसे में अपराध में भी निश्चित तौर पर कमी आएगी। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पर जवाब देते हुए इसका ऐलान किया है। पाठ्यक्रम में इस तरह का जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। माना जा रहा है कि इस अध्याय को सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही तय करेगा कि कक्षा 10वीं, 11वीं या 12वीं में से किस कक्षा में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा सीएम ने ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए भी नया कानून बनाने की घोषणा की है। ऑनर किलिंग के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान मणिपुर के बाद दूसरा प्रदेश होगा। इसी प्रकार माॅब लिंचिंग रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कानून बनाने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है।

सीएम बोले- विधायक भी सहयोग करें
बजट सत्र के दौरान खुद सीएम गहलोत ने कहा कि छह माह में देश में बलात्कार की 24 हजार घटनाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बच्चों से दुष्कर्म के मामले में खुद के स्तर पर संज्ञान ले चुका है। मेरी अपील है कि विधायक बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम के लिए आम लोगों को जागरूक करने में सहयोग करें।

राजस्थान में 6 माह में दुष्कर्म की 1285 घटना

बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में उप्र पहले स्थान पर है। बीते 6 महीने में उप्र में 3457, मप्र में 2389, राजस्थान में 1285, कर्नाटक में 1133, गुजरात में 1124, तमिलनाडु में 1043 व केरल में 1012 केस दर्ज किए गए हैं।

बच्चाें के साथ याैन अपराधाें के सिर्फ 4% मामलाें में फैसला

• 1 जनवरी से 30 जून तक देश में एफआईआर दर्ज हुईं 24,212।
• 11,981 मामलाें की पुलिस जांच कर रही है।
• 12,231 मामलाें में चार्जशीट दाखिल हुई।
• सिर्फ 6,449 मामलाें में ट्रायल शुरू हाे पाया। इनमें अभी तक सिर्फ 911 मामलाें में फैसला हुआ है, जाे कुल एफआईआर का महज 4% है।

32 नए सरकारी काॅलेज खुलेंगे, इनमें जयपुर में 4

सीएम गहलोत ने 32 नए सरकारी कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है। इसमें 25 नए राजकीय महाविद्यालय होंगे। लक्ष्मणगढ़ सीकर, वैर, करेड़ा, पाटन, विराटनगर, परबतसर, राजगढ़, फागी, बज्जू, सिकराय, बस्सी, राजगढ़ अलवर, बांदीकुई, चाकसू, उच्चेन(भरतपुर),  बामनवास, धोरीमन्ना, छतरगढ़, चितलवाना, पीपलखूंट, सैपऊ, सज्जनगढ़, भिवाड़ी, मंडरायल, बहरोड़ में ये कॉलेज खोले जाएंगे।

• कोटपूतली और बसेड़ी में नया कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।
• अलवर के किशनगढ़ बास को राजकीय महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा।
• जोधपुर के सरदारपुरा में, जयपुर में किशनपोल बाजार, चूरू के राजगढ़ तथा टोंक के पीपलू में नए राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• राजकीय कन्या महाविद्यालय खंडेला, राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जाएगा।
• डूंगरपुर जिले में एक नए विधि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• सवाई माधोपुर के बौंली में स्थित शास्त्री स्तर के महाविद्यालय को आचार्य स्तर के महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा
• चूरू जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में एथेलेटिक्स का एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा।
• नागौर के मकराना में एक नए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय, पाली के रानी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किया जाएगा। महुआ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कैम्प कोर्ट को स्थायी कोर्ट बनाया जाएगा।
• वैर में ग्राम पंचायत हलैना को उप तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा
• बाड़मेर में गडरा रोड तहसील को उपखण्ड मुख्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा
• चूरू की सिद्धमुख उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत, भाण्डारेज में उप तहसील बनाई जायेगी। राहूवास को नई तहसील बनाया जाएगा। बीकानेर की बज्जू तहसील में उपखंड कार्यालय बनेगा। किशनगढ़ अजमेर में उपखंड कार्यालय बनेगा।
• मिलावटखोरी पर सख्त नियंत्रण करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट की तर्ज पर भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। विशेष कार्यदल लगाया जाएगा। खाद्य विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से कार्रवाई करेंगे।
• एसएमएस अस्पताल 10 करोड़ की लागत से 50 बेड का मेडिकल आईसीयू, न्यूरोलोजी विभाग में 2 करोड़ रुपये की लागत से 10 बेड का स्ट्रोक आईसीयू बनाया जाएगा।
• निःशुल्क पशु दवा योजना में अब 138 दवाएं उपलब्ध हाेंगी।
• महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत साथिनों को देय मानदेय में 200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी
• खातोली सवाई माधोपुर रोड में जरेल के पास चंबल नदी पर प्रस्तावित पुल की डीपीआर बनेगी।
• बांसवाड़ा में गलियाकोट बड़िया रोड़ पर पुल का निर्माण करवाया जायेगा।
• दूदू सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिसमें ब्लड बैंक की व्यवस्था भी होगी।
• सुजानगढ़ में नवीन अपराध अन्वेषण शाखा स्थापित की जाएगी।
• झुन्झुनूं में स्पोट्‌‌र्स बनाई जाएगी।
• पुलिस का एक नया जिला भिवाड़ी तथा थानागाजी में नया उप.अधीक्षक कार्यालय खोला खुलेगा
• हिन्डौन, बोरखेड़ा, कोटा में 33 केवी का जीएसएस स्थापित होगा
• मनसा बांध, उदयपुरवाटी का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
• उचित मूल्य की दुकानों के आवंटियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर वह आवंटन उसके परिवार के आश्रित सदस्य को किया जायेगा।
• शाहपुरा में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा।
• सीकरी में 132 केवी का जीएसएस स्थापित किया जायेगा।
• दौसा, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बून्दी जिला मुख्यालयों पर टाऊन हॉल बनाया जाएगा। इस वर्ष सिरोही एवं जैसलमेर में काम शुरू होगा।
• रोडवेज को ऑक्सीजन देने के लिए प्रति माह 20 करोड़ रुपए का अनुदान और 25 करोड़ रुपए आरटीआईडीएफ फंड से उपलब्ध करवाया जाएगा।
• जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर जयपुर में ई-लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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