शिमला : नगर निगम शिमला की बचत भवन में हुई मासिक बैठक में पार्षदों के विरोध के बावजूद संपत्ति कर में 4 फीसद की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई। इसके साथ ही शहर में अब हर साल टैक्स की दर में बढ़ोतरी को भी लागू कर दिया है। राजधानी शिमला में टैक्स की राशि को केंद्र से आए नए फॉर्मूले के मुताबिक बढ़ाने के प्रस्ताव नगर निगम की बैठक में लाया गया था। इसका पार्षदों ने खुलकर विरोध किया और इस पर काफी देर हंगामा भी होता रहा।
इसके बाद प्रशासन की ओर से बताया गया कि यदि इसे लागू नहीं किया जाता है तो 40 करोड़ की अनुदान राशि पर संकट गहराएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार से शिमला नगर निगम ये ग्रांट जारी की जाती है, इसमें कट लग सकता है। इसका शहर के विकास कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हिमाचल शिमला ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरह की टैक्स व्यवस्था को लागू किया जाना है।
हर साल हाउस टैक्स में होगी बढ़ोतरी
इसके तहत साल में एक बार टैक्स में बढ़ोतरी होगी। इसकी दर राज्य की जीडीपी की 5 साल की औसत पर तय की जाएगी। हर साल अलग से बढ़ोतरी की दर इसी फार्मूले के तहत तय होगी। इस बार की औसत कोरोनाकाल के सालों के होने के कारण कम रही। इसलिए बढ़ोतरी 4 फीसदी की गई है। भाजपा से लेकर माकपा पार्षद ने भी इसका खुलकर विरोध किया और इस मसले पर काफी देर हंगामा होता रहा।
नया फार्मूला आने के बाद टैक्स में चार फीसद की ही बढ़ोतरी हुई है। भले ही इस साल लोगों को बढ़ोतरी कम लगेगी, लेकिन अब हर साल शहर में टैक्स की दर बढ़ेगी। इसका सीधा बोझ शहर के लोगों पर पड़ेगा।
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