मंडी : पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष को ओर तेज करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर शनिवार को सभी कार्यालयों में गेट मीटिंग हुई। इस मौके पर सदस्यता अभियान भी आरंभ किया गया। पहले दिन ही 30 हजार कर्मचारियों ने महासंघ से जुड़े। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि संगठन की ओर से बैठक में एक लाख कर्मचारियों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पुरानी पेंशन में आने वाले कर्मचारियों के सहयोग से यह संख्या दो लाख तक पहुंची है।
ठाकुर ने कहा शनिवार को शुरू हुए सदस्यता अभियान में 30000 से अधिक कर्मचारियों ने संगठन की सदस्यता ली। कर्मचारियों का इतनी संख्या जुटना अपने आप में कर्मचारियों में नई पेंशन योजना के खिलाफ नाराजगी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाली करती है, तो जहां कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा वहीं सरकार के खाते में भी चार हजार करोड़ की राशि आएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और विधानसभा में हुए प्रदर्शन के बाद सरकार ने कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है जिसका संगठन समर्थन करता है लेकिन महासंघ को उम्मीद है कि कमेटी का निर्णय भी उनके ही पक्ष में आएगा, क्योंकि हाल ही में हुए एक सर्वे में भी 100 प्रतिशत कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में हैं।
बैठक का आयोजन उरला वन विभाग कार्यालय के बाहर प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में, महासचिव भरत शर्मा की अध्यक्षता में बिजली बोर्ड कार्यालय शिमला के बाहर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद्य की अध्यक्षता देहरा और अन्य कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यालय के बाहर बैठक।
भ्यूली के सरकारी आवास बदहाल, कर्मचारी परेशान
मंडी : छोटी काशी के भ्यूली में स्थित सरकारी कर्मचारियों के आवास की हालत खस्ता है। यहां पर बारिश के समय छत से पानी टपकता है, जिस कारण दीवारों पर किया गया पलास्टर भी उखड़ गया है। बार-बार लोक निर्माण विभाग को आगाह करने के बावजूद यहां की मरम्मत नहीं हो रही है। भ्यूली स्थित सरकारी आवासों में क्लास वन से क्लास फोर तक के कर्मचारी रहते हैं। हालांकि कुछ कर्मचारियों के आवास सही हैं लेकिन कुछ की हालत खराब हो रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से इनकी मरम्मत न होने के कारण कर्मचारियों को हमेशा हादसे का डर सताता रहा है।
करोड़ों की लागत से बनी इस आवासीय कालोनी की खराब हालत के कारण शाट सर्किट का खतरा भी बना रहता है। हालांकि यहां रहने वाले कर्मचारी अपने स्तर पर मरम्मत छोटी-मोटी मरम्मत करते हैं ,लेकिन वह नाकाफी है। ऐसे में कर्मचारियों ने लोक निर्माण विभाग के खस्ताहाल आवासों को जल्द मरम्मत करने की मांग की है। उधर इस बारे लोक निर्माण अधिशाषी अभियंता एसके धीमान ने कहा कि संबंधित विभाग की ओर से जब बजट विभाग को मुहैया करवाया जाएगा मरम्मत कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
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