शिमला : हिमाचल वासियों को दिल्ली में आने वाले समय में हिमाचल निकेतन के रूप में ठहरने के लिए तीसरा विकल्प मिलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में 57.72 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 5 मंजिला हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इस भवन में 2 वीआईपी कमरे, विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित 36 तथा 40 सामान्य कमरों की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त स्टाफ के लिए 3 कमरों की सराय (डोरमैट्रिज) की सुविधा होगी। इस भवन के बेसमैंट में 53 वाहनों और 87 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। भवन में कुल 81 कमरे होंगे।
राजधानी में हिमाचलियों को रहने का तीसरा विकल्प उपलब्ध
सीएम ने कहा कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के अतिरिक्त अब इस भवन के निर्माण से दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हिमाचली विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी। वर्तमान में एम्स में चिकित्सा सुविधा के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली जाने वाले प्रदेशवासियों को हिमाचल भवन तथा हिमाचल सदन में रहने की सुविधा उपलब्ध होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल निकेतन से अब राष्ट्रीय राजधानी में हिमाचलियों को रहने का तीसरा विकल्प उपलब्ध होगा। एचपीटीडीसी के उपाध्यक्ष आरएस बाली, सीपीएस संजय अवस्थी व सुंदर सिंह ठाकुर, सीएम के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधायक केवल सिंह पठानिया, सीएम के ओएसडी कुलदीप सिंह बांशटू, महाधिवक्ता अनूप रतन, सीएम के प्रधान सचिव भरत खेड़ा तथा आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश
इस मौके पर सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के साथ वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल में लोक निर्माण विभाग के मंत्री निर्माणाधीन भवन की समीक्षा भी करेंगे, ताकि भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सीएम को परियोजना का विवरण देते हुए भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया।
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगेगा समय
इस दौरान एक सवाल के जवाब मेंं सीएम ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। पूर्व जयराम सरकार 11000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ तो अधिकारियों और कर्मचारियों का ही छोड़कर गई है। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी के हितों का पूरा ध्यान रखेगी और विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने देगी। फैसले हो रहे हैं, अभी अर्थव्यवस्था को मजबूत होने के लिए 4 साल लेगेंगे। इस दृष्टि से सरकार आगे बढ़ रही है। हिमाचल निकेतन को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि बीते 2 साल से यह मामला लटका हुआ था, जिसे आज अमलीजामा पहनाया गया है।
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