शिमला : राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को अब लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर अपने बिजली बिल के भुगतान से छुटकारा मिलेगा क्योंकि अब एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से सुगमता से ही बिजली बिल जमा हो सकेंगे। इसके लिए कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता भी खत्म होगी, वहीं पोर्टल पर बिलों के भुगतान, नए कनैक्शन व लोड समायोजन जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सोमवार को अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा अपितु वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। लोग अब नए बिजली कनैक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरूआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी। पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डाटा उपलब्ध होगा और यह उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं का योगदान बहुमूल्य
सीएम राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समॢपत प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्पावधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जलापूॢत योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुक्सान का आकलन 12000 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मान कर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया।
ये रहे मौके पर उपस्थित
इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, एचपीएसईबीएल के निदेशक डाॅ. अमित कुमार शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार आदि उपस्थित रहे।
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