मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि एक साल में सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। केवल जरूरत के अनुसार ही डीजल चालित वाहनों की खरीद के लिए मुख्य सचिव स्तर पर सीमित अनुमति दी जाएगी। उन्होंने हिमाचल को हरित राज्य बनाने में सभी विधायकों से बहुमूल्य सुझाव एवं सक्रिय सहयोग का आग्रह किया है। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिले के विधायकों के साथ चर्चा में सीएम ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2025 तक हिमाचल को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवहन विभाग में जल्द पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वाहन खरीद कर विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं।
सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक 110 स्थल चिह्नित किए गए हैं। लगभग 700 सरकारी भवनों में भी इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थल का चुनाव किया जा चुका है। कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में भी चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों को जोड़ा जाएगा। बैठक में प्रदेश में नए दृष्टिकोण के साथ पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है। सुक्खू ने कहा कि सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। यहां पर्यटन सर्किट के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के दृष्टिगत पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का भी आग्रह किया। धर्मशाला, ज्वालामुखी, फतेहपुर तथा शाहपुर के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए अपनी प्रमुखताएं भी गिनाईं।
धर्मशाला में हिमानी चामुंडा रोपवे, नड्डी में पर्यटन विकास, पौंग डैम में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने और एशियन विकास बैंक के माध्यम से ज्वालाजी मंदिर तथा नगर के सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। नदियों एवं खड्डों में अवैध खनन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इसकी रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार पुलों एवं सिंचाई परियोजनाओं के निश्चित दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। जलशक्ति विभाग को खड्डों में बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिगत उचित स्थानों पर चेक डैम निर्मित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परियोजना कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित करेगी और इसके लिए निविदा होते ही कार्य पूरा करने की तिथि भी निश्चित कर ली जाएगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जड़े मामलों पर मुख्यमंत्री ने इन विभागों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ ठोस एवं सार्थक कदम उठा रही है।
पड़ोसी राज्यों से लगते क्षेत्रों में निगरानी तंत्र और मजबूत करेंगे : सुक्खू
– सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा तथा अन्य जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के लिए पुलिस व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से लगते क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।
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