ऊना : भारतीय राज्य पैंशनर्ज महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष ब्रह्मानंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश के सभी पैंशनर्ज संघों से एक मंच पर आने का आह्वान किया गया, ताकि पैंशनर्ज की मांगों व समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा बैठक में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में पैंशनर्ज व कर्मचारियों के नए वेतनमान की बकाया राशि के बारे में कोई उल्लेख न होने के कारण रोष प्रकट किया गया। महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने पूर्व में कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के दायित्व को निभाते हुए पैंशनर्ज के लिए पहली बार राज्य स्तर पर संयुक्त सलाहकार समिति की सरकार के साथ करवाई गई बैठक व उसमें दिलवाए गए वितीय लाभों व अन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्रदेशाध्यक्ष ब्रह्मानंद ने 5 व 6 जनवरी को रायपुर-छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बैठक में लिए गए निर्णयों व मांगों के बारे में जानकारी दी।
बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि एक मांग पत्र बनाकर सरकार को शीघ्र दिया जाए, जिससे चिरलंबित मांगों को मानने का अनुरोध किया जाए। इन मांगों में 31 अगस्त, 2022 को जे.सी.सी. की सरकार के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को तुरंत लागू किया जाए, जनवरी, 2022 से जनवरी, 2023 तक लंबित महंगाई भत्तों की किस्तों को तुरंत जारी किया जाए, 2016 के बाद सेवानिवृत पैंशनर्ज के वेतन निर्धारण व देय वितीय लाभों का एकमुश्त भुगतान किया जाए, पथ परिवहन निगम के पैंशनर्ज की पैंशन का स्थायी समाधान किया जाए व उनकी सेवानिवृति के वित्तीय लाभों को तुरंत जारी किया जाए। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री इन्द्रपाल शर्मा, सुभाष पठानिया, बलराम पुरी, बृज लाल ठाकुर, डी.के. सोनी, अजय, एम.एल. शर्मा, अजय पाराशर, किशोरी लाल, हरभजन गुलेरिया, मोहन लाल, सतपाल व पुरुषोत्तम सहित काफी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।
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