शिमला : राजधानी शिमला में नगर निगम शराब की बोतल पर 2 रुपए की बजाय अब 10 रुपए प्रति बोतल सैस वसूल करेगा, साथ ही शहर में मकान खरीदने से लेकर जमीन की रजिस्ट्रेशन करवाने पर लोगों को 2 फीसदी की दर से शुल्क देना होगा। शराब पर 10 रुपए सैस से निगम को सालाना 3 करोड़ रुपए की आमदनी होगी जबकि अभी तक 2 रुपए सैस लेने से निगम को 39.44 लाख रुपए की वसूली हो रही थी। शहर में नए वाहन खरीदने वाले लोगों को अब नगर निगम को रोड यूजर चार्जिज के तौर पर 1 प्रतिशत की दर से फीस देनी पड़ेगी। नगर निगम के वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में यह घोषणा की गई है। आगामी वित्त वर्ष यानि अप्रैल माह से यह सभी तरह की फीस लोगों से नगर निगम वसूल करेगा।
नहीं बढ़ाया प्रॉपर्टी टैक्स
निगम ने प्रस्तावित प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसदी की बढ़ौतरी को फिलहाल टाल दिया है। केवल शहर में केंद्रीय कार्यालयों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा क्योंकि इनसे पहले निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं करता था, अब इस वित्त वर्ष से इन पर टैक्स लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ौतरी नहीं करने से जनता को राहत मिली है। नगर निगम प्रशासन की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसमें आय के संसाधनों को बढ़ाने पर फोकस रहा है।
7 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट दिखाया
जिलाधीश व प्रशासक आदित्य नेगी ने निगम द्वारा तैयार किए गए बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 18113.82 लाख रुपए का बजट पेश किया है, इसमें निगम ने अपना व्यय 17478.61 लाख रुपए दिखाया है यानि व्यय से अधिक आय को बजट में दिखाया गया है, ऐसे में प्रशासन ने 7 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है। जनता को कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया है, जबकि गत वर्ष पूर्व मेयर सत्या कौंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 224.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, इसमें 15.99 लाख सरप्लस बजट दिखाया गया था।
जनता के लिए कोई नई योजना की घोषणा नहीं
बजट में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं के लिए कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई है और न ही कोई अतिरिक्त कर लगाया गया है जबकि इससे पूर्व 2021-22 में मेयर ने 222 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपए का बजट पेश किया था जोकि पूरी तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट पर फोकस था। बजट में 24 लाख 46 हजार रुपए सरप्लस दिखाया गया था। शनिवार को जिलाधीश आदित्य नेगी ने बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, इसके बाद निगम प्रशासन ने इसे जारी किया।
टाऊन हॉल से होगी आमदनी, तहबाजारियों से वसूली जाएगी फीस
ऐतिहासिक टाऊन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने से नगर निगम को सालाना 13 करोड़ रुपए की आमदनी होनी है। नगर निगम ने इसे दिल्ली की एक फर्म को अलगे 10 वर्षों की लीज पर चलाने के लिए दिया है। इसके तहत निगम को ग्राऊंड फ्लोर से आमदनी हो सकेगी। इसके अलावा बजट में शहर में पंजीकृत तहबाजारियों से नगर निगम मासिक शुल्क वसूल करेगा। निगम के पास 1065 तहबाजारी पंजीकृत हैं। इनमें से 749 तहबाजारियों को सत्यापित वैंडिंग कार्ड जारी किए गए हैं। इनसे निगम मासिक 500 रुपए प्रति तहबाजारी फीस लेगा। इससे निगम को सालाना 60 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी होनी प्रस्तावित है।
लाइसैंस रिन्यू करने से होगी इनकम
आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए नगर निगम शहर में दुकानों व स्टालों के कारोबारियों को लाइसैंस रिन्यू करेगा, इसके लिए निगम विशेष अभियान शुरू करेगा। लाइसैंस के रिन्यू होने से निगम को 25 लाख रुपए की आय होना प्रस्तावित है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग का निर्माण व विस्तार कार्य पूरा होने व यैलो लाइन पार्किंग लोगों को उपलब्ध करवाने से निगम को 2 करोड़ रुपए की आय होना प्रस्तावित है। इसके अलावा आजीविका भवन में जो दुकानें तहबाजारियों को दी गई हैं इससे निगम को सालाना 84.60 लाख रुपए की आय होना प्रस्तावित है।
कृपया अपनी खबरें, सूचनाएं या फिर शिकायतें सीधे [email protected] पर भेजें। इस वेबसाइट पर प्रकाशित लेख लेखकों, ब्लॉगरों और संवाद सूत्रों के निजी विचार हैं। मीडिया के हर पहलू को जनता के दरबार में ला खड़ा करने के लिए यह एक सार्वजनिक मंच है।
