शिमला : राज्य की आय बढ़ाने के लिए पावर प्रोजैक्टों पर वाटर सैस लगाने पर विचार किया जा रहा है। यह बात उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आय बढ़ाने तथा संसाधन अर्जित करने के लिए रास्ते निकाल रही है। इसके तहत राज्य सरकार पावर प्रोजैक्टों पर वाटर सैस लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा सभी विभाग टैंडर प्रक्रिया में पारर्दिशता लाएंगे ताकि टैंडर प्रक्रिया में ठेकेदारों की कार्टेलाइजेशन को समाप्त किया जा सके।
खनन के कारण जलस्रोत को नुक्सान पहुंचने पर दर्ज होगी एफआईआर
डिप्टी सीएम ने कहा कि खनन के कारण पेयजल व सिंचाई के स्रोतों को नुक्सान पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज होगी। प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित आदेश सभी अधिकारियों को जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सामने आया है कि पानी के स्रोतों के आसपास हो रही माइनिंग से इन जलस्रोतों पर असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमीरपुर में तो एफआईआर दर्ज भी करवा दी गई है क्योंकि वहां पर खनन के कारण जलस्रोत प्रभावित हुआ है। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि सरकारी संपत्ति जैसे सिंचाई योजना व पुल आदि को नुक्सान करने की स्थिति पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है।
आज इलैक्ट्रिक वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी
अग्निहोत्री ने कहा कि शुक्रवार 3 फरवरी को परिवहन विभाग में आए इलैक्ट्रिक वाहनों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। पहले चरण में परिवहन विभाग में वाहनों का पूरा बेड़ा बिजली वाले वाहनों से बदला जा रहा है। आगामी बजट में परिवहन निगम को कितनी बिजली की बसें मिलती हैं, उसके अनुसार इनकी खरीद की जाएगी।
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