शिमला : हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के बीच सरकार 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए 5 सितम्बर को नीलामी प्रक्रिया होगी तथा 6 सितम्बर को सरकार के खाते में यह राशि जमा हो जाएगी। यह कर्ज 15 वर्ष की अवधि तक लिया जा रहा है, जिसे 6 सितम्बर, 2038 को वापस लौटाना होगा। इस तरह राज्य पर अब तक करीब 76500 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। इससे पहले राज्य सरकार ने गत जून और जुलाई माह की अवधि के बीच 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस प्रकार सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 2300 करोड़ रुपए कर्ज ले लेगी यानि मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल में अब तक करीब 7500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। सरकार इस कर्ज से विकास कार्यों के साथ प्रतिबद्ध देनदारियों जैसे वेतन व पैंशन की अदायगी करेगी।
वित्त वर्ष में 8500 करोड़ तक कर्ज ले सकती है सरकार
प्राकृतिक आपदा के बीच गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार को आर्थिक संसाधन जुटाने में परेशानी आ रही है। राज्य सरकार की यह परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार वित्त वर्ष में कर्ज लेने की सीमा में 5500 करोड़ रुपए की कटौती कर चुकी है। इससे पहले राज्य सरकार वित्त वर्ष के दौरान 14500 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकती थी लेकिन अब 8500 करोड़ रुपए तक ही कर्ज लिया जा सकेगा।
कर्मचारियों-पैंशनर्ज की वित्तीय अदायगी लंबित
इस समय राज्य सरकार के ऊपर कर्मचारियों-पैंशनर्ज की करीब 12000 करोड़ रुपए की वित्तीय अदायगियां लंबित हैं। यह राशि नए वेतनमान के एरियर व डीए की लंबित राशि है, जिसे अभी तक चुकाया नहीं जा सका है।
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